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शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आधार नंबर लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन बालक-बालिकाओं के आधार कार्ड उपलब्ध नहीं हैं उन बालकों के अभिभावक 30 जून, 2017 तक आधार कार्ड के लिए अनिवार्य रूप से पंजीयन करवा लें, जिससे बालकों की निःशुल्क शिक्षा बाधित नहीं हो।

आरटीई के तहत गैर सरकारी विद्यालयों की एंट्री कक्षा की 25 प्रतिशत सीट्स पर शैक्षिक सत्र 2017 -18 के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन लाटरी द्वारा वरीयता सूची 2 मई 2017 को जारी की जा चुकी है |

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